उत्तर: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पूर्व निर्धारित मापदण्डको आधारमा सम्भाव्य लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भैसके पछि स्थानीय तह र वैंकमा पठाइएको विवरण बमोजिमका व्यक्तिहरुले नागरिकताको प्रतिलिपि, लालपूर्जा फोटो तथा सर्भे निस्सा लगायतका विवरण पुष्टि हुने कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित वडामा सम्झौता गर्नु पर्छ। वडा कार्यालयले सम्झौताको एक प्रति लाभग्राहीलाई दिई एक प्रति सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयमा र एकप्रति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिल्ला स्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाई (MoFALD/DLPIU) मा वडाको सिफारिश पत्र सहित पठाउनु पर्दछ । त्यहाँबाट आवश्यक अभिलेख भिडाई भुक्तानीका लागि सोही जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था रहेको र को.ले.नि.का. बाट सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा जाने गरी चेक जारी गरिने र सो चेक MoFALD-DLPIU ले सम्बन्धित बैङ्कमा भुक्तानीका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । व्यक्ति सम्झौताको कागज नागरिकताको प्रतिलिपी लिएर बैंकमा सोझै सम्पर्क गरी बैंक मार्फत भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उत्तर: सम्वन्धित वडा कार्यालयमा सर्वेक्षणको निस्सा, नागरिकता, लालपूर्जा एवं लालपूर्जा नभएको जग्गामा बसोबास गरेको भए मुचुल्का एवं स्थानीय तहको सिफारिश (सरकारी, सार्वजनिक एवं बनक्षेत्रको जग्गामा बाहेक) र फोटो लिएर जानुहोस् र सम्झौता गर्नुहोस् ।
उत्तर: सम्झौताको कागज र नागरिकतासहित सम्वन्धित बैंकमा जानुहोस् र पहिलो किस्ता बापतको 50,000 अनुदान प्राप्त गर्नुहोस् । यदि नागरिकता तथा अनुदान सम्झौतामा उल्लिखित विवरण र लाभग्राही सूचीमा रहेको विवरणमा फरक परेको अवस्थामा वा लाभग्राहीको सूचीमा नाम भएको भन्दा भिन्न व्यक्तिले हकवालाको रुपमा रकम प्राप्त गर्नै पर्ने अवस्था भएमा विवरण सच्याउन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोस्। वडा कार्यालयले LMBIS मा सुधार नगरेसम्म रकम प्राप्त नहुने बुँदा त्यसका लागि NRA मा DLPIU मार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।
उत्तर: सामान्यतया सम्झौता भई जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाएको एक हप्ताभित्र पहिलो किस्ता भुक्तानी भई सक्छ । यदि लाभग्राहीलाई समयमा सेवा पाएको महसुश नभएमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पैसा नलाग्ने (Toll Free) फोन नं. 1660-01-72000 र 9801572111 मा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सहित गुनासो टिपाउनु भएमा सम्बन्धित जिल्लामा के कारणले ढीलाइ भएको हो बुझी जानकारी गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
उत्तर: सम्बन्धित वडामा गई निरीक्षण फाराम भरी लिखित निवेदन दिई वा सम्पर्क राखी प्राविधिक खटाई पठाउन अनुरोध गर्नु पर्दछ । त्यहाँबाट प्राविधिकले निरीक्षण गरी उक्त विवरण GPS र Tablet मार्फत MOUD-DLPIU मा प्रमाणिकरणका लागि पठाउनेछन् । MOUD-DLPIU ले व्यवस्थापकिय सूचना प्रणाली (MIS) मा अभिलेख अद्यावधिक गरी दोश्रो किस्ता भुक्तानीको लागि सिफारिश सहित DLPIU, MoFALD मा पठाउनु पर्छ । त्यहाँबाट अभिलेख अद्यावधिक गरी भुक्तानीका लागी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सिफारिश गरी पठाइने व्यवस्था रहेको छ । को.ले.नि.का. ले यथाशीघ्र उक्त रकम सम्बन्धित लाभग्राहीको खाता रहेको बैँकमा जाने गरी चेक जम्मा गरिदिन्छ ।
उत्तर: हालसम्म २२ वटा जिल्लामा प्राधिकरणका जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय स्थापना भएका छन् । त्यी कार्यालय प्रमुखहरुको नम्बर निम्नानुसार रहेको छ । उहाहरुसँग सम्पर्क गरी आ-आफ्नो स्थानीय तहमा खटिने इन्जिनियरहरुको नाम र फोन नं. थाहा पाउन सकिन्छ ।
उत्तर: घर निरीक्षणका लागि फाराम नभएको कारणबाट ढीलाई गर्न पाइदैन । यदि लाभग्राहीले अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरी घर निरीक्षणमा नखटिए प्राविधिकको बारेमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पैसा नलाग्ने नम्बर 1660-01-72000 र 9801572111 मा गुनासो टिपाउनु होला । २०७४ मंसिरदेखि पुनर्निर्माणका लागि खटिएका इन्जिनियरहरु सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणमा रहने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा यसखाले समस्या आइन्दा नपर्ने विश्वास लिइएको छ ।
उत्तर: सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा बाहेक विभिन्न किसिमका गुठी, बिर्ता र गुठी अधिनस्थ जग्गा, मोही लागेको जग्गा, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँ ब्लक, कोदाली, आंकडा, बिटौरि, उखडा, समेतका जग्गामा बसोबास भई घर क्षति भएका लाभग्राहीका हकमा निज बसोबासीसँग घरबास भएको जग्गाको भोग सम्बन्धी कुनै निस्सा, रसिद वा पूर्जी भए सो को निस्सा रसिद वा पूर्जीको आधारमा स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिश र त्यस्तो निस्सा रसिद वा पूर्जी नभएको अवस्थामा सोही व्यहोराको सिफारिश एवं क्षतिग्रस्त घरबास भएको जग्गाका कम्तिमा दुई जना संधियारहरुले घरबास भएको जग्गाको भोगचलन गरेको हो भनी गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा त्यस्ता घरधनी लाभग्राहीसँग घर निर्माण अनुदान सम्झौता गर्न सकिनेछ। तर यस्तो सम्झौतालाई जग्गा दर्ताको प्रमाणको रुपमा लिइने छैन । सो जग्गा दर्ता गर्ने यथेष्ट प्रमाण भएमा भूकम्पपीडित लाभग्राही घडेरी जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।
उत्तर: प्राधिकरणको जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गामा बसोवास गर्ने भूकम्पपीडित एवं जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राहीलाई लाभग्राहीको निवेदन र स्थानीय तहको नेपाल राज्यभर आफ्नो र आफ्नो एकासगोलको परिवारभित्र बसोवास योग्य जग्गा नभएको सिफारिश जायज देखिएमा उक्त रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
उत्तर: छरिएर रहेका घरपरिवारहरु एकीकृतरुपमा बसोवास गर्ने गरी सहमत भएमा त्यस्तो स्थानमा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरु तोकिएको मापदण्ड बमोजिम उपलब्ध गराई एकिकृत वस्तीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको छ। यस सम्वन्धमा एकीकृत वस्ती विकास सम्वन्धी मापदण्ड तयार भइ रहेको छ । जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राहीले नेपाल राज्यभर बसोबास योग्य जग्गा नभएमा पाउने रकमबाट पनि एकिकृत बस्तीमा बसोबास गर्न सक्नेछन् ।
उत्तर: भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरु भित्रका भूकम्प प्रभावित लाभग्राही एवं अन्य जो सुकैले पनि एकीकृत वस्ती विकासमा वसोवास गर्न पाउने छन् । यस्तो एकीकृत वस्ती विकास निजी जग्गामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उत्तर: एकीकृत वस्ती विकासका लागि निम्नानुसारका कागजात आवश्यक
पर्दछन् । ती हुन् :
- एकीकृत वस्ती विकास गरिने कित्ता खुल्ने कागजात ।
- एकीकृत वस्तीमा पर्ने कित्ताका जग्गा धनीहरुको नागरिकता एवं लालपूर्जाको प्रतिलिपि।
- एकीकृत वस्ती विकास योजना (नक्सा समेतको) ।
- उक्त योजनामा सरोकारवालाहरुको सहमति र उक्त प्रस्तावमा स्थानीय तहको सहमति एवं सिफारिश ।
- हाल वस्ती विकास भई रहेको क्षेत्रमा जग्गा नपर्ने व्यक्ति वा परिवार समेत आउने भए त्यसको विवरण ।
- कम्तिमा १० घर परिवार हुनु पर्ने ।
- आर्थिक एवं कार्यान्वयन प्रस्ताव समेत हुनु पर्ने ।
- उपभोक्ता सहभागिताको योजना ।
उत्तर: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रिय संरचना अन्तर्गत नीति, अनुगमन, समन्वय तथा सामाजिक विकास महाशाखाभित्र आयआर्जन प्रवर्द्धन, लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा रहेको छ । लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) सम्बन्धी कार्यहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसै महाशाखाका सहसचिव संयोजक हुने गरी एक उप-समिति गठन गरिएको छ ।
उत्तर: लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण उत्तरदायी पुनर्स्थापना, पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणको परिकल्पनालाई साकार पार्नका लागि विपद् पश्चात्को पुनर्लाभ कार्यढाँचाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा श्रोत सम्पन्न लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण इकाई गठनको सिफारिश गरे अनुसार लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) अवधारणालाई संगठन संरचनामा समावेश गरेको छ।
>> पुनर्निर्माणमा बालश्रमको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
>> राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण वा अन्तर्गतका निकायबाट संचालन हुने तालिम कार्यक्रमहरुमा उपलव्ध भएसम्म न्यूनतम २० प्रतिशत सहभागी महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
>> पुनर्निर्माण सम्वन्धी नीति, कानून, कार्यविधिलाई लैंगिकमैत्री बनाउन कार्यकारी समितिका सदस्यज्यूको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी काम अगाडि वढाइएको छ ।
>> सार्वजनिक पूर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री बनाउनु पर्ने प्रावधानहरु राखिएको छ।
>> भौगोलिक हिसाबले असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरेका भूकम्प प्रभावितहरुलाई प्रति परिवार रु २ लाख सम्म जग्गा खरीदका लागि उपलब्ध गराइने प्रावधान छ। सरकारी, सार्वजनिक र वनक्षेत्रमा घरबास गरी भुकमपको समयमा घर भत्केका भूकम्प प्रभावितहरुले समेत आवास पुनर्निर्माणका लागि जग्गा खरीद गरी आवास पुनर्निर्माण गरेमा स्थानीय तहको सिफारिशमा मापदण्ड अनुसार यो सुविधा पाउँछन्।
नाबालक सन्तान मात्र भएका एकल महिला, विपन्न दलित, ७५ बर्ष नाघेका बृद्ध बृद्धामात्र भएको परिवार, अति सीमान्तकृत समुदायको परिवारहरुलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि दिइने रु ३ लाखको अतिरिक्त गैरसरकारी संस्थामार्फत रु ५० हजार सम्म थप रकम बराबरको सहयोग कार्यविधि बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ।
उत्तर: भौगोलिक रूपमा प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र र अन्य जिल्लामा विस्तारको विषय हाल कानूनले दिएको म्याण्डेड अनुसार बढी प्रभावित १४, कम प्रभावित १७ गरी ३१ जिल्ला रहेका छन् । यथाशीघ्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी भूकम्पपीडितहरुको जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनु नै यस निकायको घोषित कार्यादेश रही रहेको छ।
उत्तर: मूलभूतरुपमा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरु र ती निकायबाट सम्पादन हुने कामहरु तलको तालिकामा देखाइएको छ :
विस्तृत जानकारीका लागि यो लिंक मा जानुहोस् ।
उल्लिखित जानकारीलाई देहायको चित्रमा देखाइएको छ ।
