पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहहरुले सघाउने

प्रकाशित मिति: २०७५-६-२३

काठमाडौं, असोज २३

स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीहरुले पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन स्थानीय तहहरुले सघाउने बताउनु भएको छ । मंगलबार प्राधिकरणमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा संघ र महासंघका अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीले पुनर्निर्माणको विषय सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेकोले प्राधिकरणसँगको समन्वयमा काम गर्नेे बताउनु भएको हो । 

नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिका (काभ्रेपलाञ्चोक) का मेयर अशोककुमार व्याञ्जुले लाभग्राहीले किस्ता लिने प्रक्रिया लामो भएकोले सम्भव भए अनुदान वितरणको जिम्मेवारी नै स्थानीय तहलाई दिनु उपर्युक्त भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।  

उहाँले पुनर्निर्माणमा खटिने प्राविधिकहरुको परिचालनमा मात्र नभई नियुक्तिको पनि अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा निरीक्षण र सिफारिसको काम प्रभावकारी हुने भन्दै अन्यत्र घर हुँदाहुँदै अनुदान लिएको वा एकभन्दा बढी स्थानबाट अनुदान लिएकाहरुबाट फिर्ता गराउन सहयोग गर्न स्थानीय तह तयार रहेको बताउनुभयो । 

मेयर व्याञ्जुले भूकम्प प्रभावित सबै स्थानीय तहमा सामाजिक–प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइदिन पनि आग्रह गर्नु भयो । 

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा जुगल गाउँपालिका (सिन्धुपाल्चोक) का अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कर्मचारी अभावका कारण पनि स्थानीय तहमा काम छिटो हुन नसकेको बताउँदै टोल सुधार समितिजस्ता समूहलाई प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको सामुदायिक समितिको अधिकारी दिन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन सहयोग मिल्ने उद्देश्यले ल्याइएको सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यविधिको स्वागत गर्दै श्रेष्ठले दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता लिएका लाभग्राहीलाई पनि यस्तो सुविधा दिइनुपर्ने राय राख्नुभयो । उहाँले छुटेको भूकम्प पीडितलाई अन्तिम पटक गुनासो गर्ने मौका दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । 

नगरपालिका संघकी उपाध्यक्ष एवं बेलकोटगढी नगरपालिका (नुवाकोट) की उपाध्यक्ष कविता ढुंगानाले ढुंगामाटोले बनेका क्षतिग्रस्त घरलाई आंशिक क्षतिमा राखिनु व्यवहारिक नदेखिएको भन्दै  त्यसलाई पूर्ण क्षतिमा राख्ने सुझाव दिनुभयो । 

नगरपालिका संघका ४ नम्बर प्रदेश संयोजक एवं पालुङ्टार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेलले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी भूकम्प पीडितलाई अपार्टमेन्ट अवधारणामा गएर पुनस्र्थापित गर्नु उपयुक्त हुँदै स्थानीय तह र प्राधिकरण मिलेर यसको प्रारुप तयार गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले एउटा मोबाइल एप्स बनाएर निर्माण सम्पन्न भएका घर तथा लाभग्राहीको विवरण राख्दा अन्यत्र घर भए÷नभएको सामाजिक निगरानी हुनसक्ने विचार पनि राख्नु भयो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई अझ बढी संलग्न गराउनका लागि थप जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो । उहाँले प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना वरिष्ठ इञ्जिनियर पठाएर जिल्लामा हुँदै आएको निरीक्षण फारम पास गर्ने कार्य स्थानीय तह स्तरमै गर्नेे व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिंदै गुनासो प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै, उहाँले स्थानीय पुनर्निर्माण समन्वय समिति निर्माण गर्ने, प्रत्येक बस्ती तथा टोलमा सामुदायिक समिति बनाउने, स्थानीयको मागमा स्थानीय तहको सिफारिसपछि मात्रै एकीकृत बस्तीको काम अघि बढाउने, जोखिम क्षेत्रमा रहेका लाभग्राहीलाई स्थानीय तहको सिफारिस गरेको स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा स्थानीय तहको संलग्नता खोजिएको बताउनु भयो । 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले परम्परागत बस्तीका घरहरुको पुनर्निर्माण मौलिक ढंगले गर्न, दोहोरो पैसा लिएकाहरुबाट असुलउपर गराउन, पूर्जाविहीनहरुलाई घर बनाउनका लागि सहजीकरण गर्न, गुम्बा पुनर्निर्माणमा साझेदारी गर्न, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट बन्ने विद्यालयको अनुगमनका लागि तथा प्राविधिकहरुको अनुगमनका लागि स्थानीय तहहरुको भूमिका विस्तार गरिएको पनि जानकारी गराउनु भयो । 

उक्त अवसरमा प्राधिकरण कार्यकारी सदस्यहरु धुव्र प्रसाद शर्मा, डा.चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, डा.हरिराम पराजुली, सहसचिव प्रकाश थापाको पनि उपस्थिति थियो । 

 

‘कुनै भूकम्प पीडित बञ्चित हुने छैनन्’

यसैबीच, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्प पीडित कोही पनि अनुदान लिनबाट वञ्चित नहुने बताउनु भएको छ । छुट भूकम्प पीडित संघर्ष समितिको ज्ञापनपत्र बुझेपछि बोल्दै उहाँले छुट भएका भनिएका ठाउँमा अब पुनःसर्वेक्षण हुने र त्यसमा कोही पनि नछुट्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विगतमा विभिन्न कारणले छुट हुँदा गुनासाहरु आएको भन्दै अब सर्वेक्षण प्रक्रियामा सहभागी भइ सहयोग गर्न हुन यसअघि छुट भएका भूकम्प पीडितहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । उहाँले छुटेकालाई सर्वेक्षणमा सहभागी हुने गरी सक्रिय हुन पनि समितिलाई आग्रह गर्नु भयो ।

समितिले छुट भएका वास्तविक भूकम्प पीडितहरुलाई लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गरी अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

Share on

भिडियो ग्यालरी+ थप

Twitter Feed

फोटो ग्यालरी + थप

भिडियो ग्यालरी + थप