नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१) राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परिचयः
२०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र ततपश्चातका परकम्पको कारण मुलुकमा पुगेको भौतिक क्षतीको शिघ्र पुनर्निर्माण गर्ने प्रमुख उददेश्य सहित भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन२०७२  दफा ३ अनुसार २०७२ पौष १० मा नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा श्री सुशिल ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणको औपचारिक स्थापना भएको हो । उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार प्राधिकरणको र्यावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । पाँच वर्षमा तोकिएको कार्य सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एकवर्षका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

२०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पका कारण८९७९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २२३०९ जना घाईते भएका थिए र ठुलो मात्रामा व्यक्तिका निजी आवाससरकारी भवनसार्वजनिक विद्यालय स्वास्थ्य संस्थाका वनहरु, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुमा भौतिक क्षति पुग्न गएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार गरि प्रकाशित विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन २०१५ ( अनुसार गोरखा भूकम्पका कारण रु. ७०६ अर्व (७ अर्व डलर) बराबरको भौतिक क्षति पुगेको अनुमान गरिएको थियो ।

२) राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रः
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३ ९२० अनुसार प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यसै अनुसार पाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ गरी ३२ जिल्लाहरु प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् ।

अति प्रभावित जिल्ला:
ओखलढुङगा,दोलखा,रामेछाप,सिन्धुपालचोक,काभ्रेपलान्चोक,सिन्धुली,भक्तपुर,ललितपुर,काठमाडौं,रसुवा,नुवाकोट,धादिङ,गोरखा,

मकवानपुर

कम प्रभावित जिल्ला:
संखुवासभा,भोजपुर,धनकुटा,खोटाङग,सोलुखुम्बु,चितवन,तनहुँ,लमजुङग,कास्की,पर्वत,वाग्लुङग,म्याग्दी,स्याङगजा,पाल्पा,गुल्मी,

अर्घाखाँचीपूर्वी,नवलपरासीपश्चिम, नवलपरासी

३) राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उददेश्यः 
२०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र ततपश्चातका परकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो ,दरिलो र योजनाबद्ध रुपमा यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी तथा भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र रिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गरी राष्ट्रिय हित प्रर्वद्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख उददेश्य हो ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ४ (१) अनुसार प्राधिकरणका कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन्‌:

• भूकम्पबाट भएको क्षतिको यकिन गर्ने, गराउने,
• भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र तोक्नको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने,
• पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यतालिका सहितको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,पुनर्निर्माण सम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गर्ने,पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने, गराउने,
• पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती तथा एकीकृत आवास सम्बन्धी विकास लगायतका योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्ने भएमा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि गर्ने वा त्यस्तो कामको लागि कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने,
• एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास (हाउस पुलिङ), पुनर्स्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपर्युक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यसको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ,गराउने,
• पुनर्निर्माण वा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै व्यक्तिले गरेको वा गर्न लागेको कुनै काम रोक्ने वा तोकिएको गुणस्तर, मापदण्ड वा विधिबाट मात्र त्यस्तो काम गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने,
• पुनर्निर्माणको लागि कुनै व्यक्तिको भौतिक संरचना हटाउन आवश्यक भएमा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई हटाई दिन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने,शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि, उद्धयोग, रोजगारी तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना को लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने,गराउने,
• पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेट तथा अन्य स्रोत साधन उपलव्ध गराउने,
• पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक्ता अनुसार गैरसरकारी संस्था निजी क्षेत्र वा समुदायलाई परिचालन गर्ने,
• आवश्यक्ता अनुसार सरकारी, निजी वा गैरसरकारी क्षेत्र, समुदाय वा नेपालस्थित विदेशी संघ संस्था,संस्थासँगको सहकार्यमा उपयुक्त विधि चयन गरी पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने, गराउने,
• पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकायविच समन्वय गर्ने,पुनर्निर्माणको काममा संलग्न निकायको क्षमता विकास गर्ने, गराउने,पुनर्निर्माणको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने तथा त्यसको प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था गर्ने, गराउने,
• क्षतिग्रस्त वा जोखिमयुक्त भौतिक संरचनाको प्राविधिक जाँच गरी वा गराई त्यस्तो भौतिक संरचना हटाउन वा भत्काउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने र त्यसरी संरचना नहटाए वा नभत्काएमा त्यस्तो संरचना आफैले हटाउने वा भत्काउने र त्यसरी हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित धनीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई आदेश दिने,
• प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको आवश्यक्ता अनुसार निरीक्षण, जाँच तथा अनुगमन गर्ने, गराउने,
• भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने,

४) संस्थागत व्यवस्थाः
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने कार्यहरुको नीति तथा योजना तयार गर्नपुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तथा योजना स्वीकृत गर्न र पुनर्निर्माण सम्बन्धि कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निम्नानुसारका संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।

• परामर्श परिषद्           -सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा
• निर्देशक समिति          -सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा
• कार्यकारी समिति         -प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा

५) संगठनात्मक व्यवस्थाः
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धि कार्यहरु व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न निम्नानुसारका संगठनात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

(क) राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय
(ख) केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई  Central Level Project Implementation Unit (CLPIU)

• अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (Grant Management and Local Infrastructure, CLPIU( GMaLI)
• भवन ( Building)
• शिक्षा (Education)

(ग) जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई

• अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार
• भवन
• शिक्षा

पुरातात्विक सम्पदासुरक्षा निकायका भवनहरुखानेपानी जस्ता क्षेत्रहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायहरुबाट नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाईएको छ ।

६) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सचिवः
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन२०७२ को दफा ११ अनुसार प्राधिकरणको प्रमुखको रुपमा पूरा समय काम गर्ने गरी एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै उक्त ऐनको दफा १३ अनुसार निजामती सेवाको राजपत्राङकित विशिष्ट श्रेणीको एक सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

७) पुनर्निर्माणको प्राथमिकता क्षेत्रः
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी नियमावली२०७२ को दफा ३ अनुसार पुनर्निर्माणका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु निम्नानुसार तोकिएको छः

• निजी आवास पुनर्निर्माणएकीकृत वस्ती विकास र जोखिमममा रहेका व्यक्ति तथा बस्ती स्थानान्तरण गर्न पुनर्निर्माणमा थप सहयोग गर्ने सम्बन्धी,
• सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी,
• सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी,
• पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी,
• सरकारी भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी
• प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक ठानेका अन्य सार्वजनिक संरचना तथा पूर्वाधार सम्बन्धी ।

८) पुनर्निर्माणको कुल लागतः
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२ मा तयार गरेको विपद् पश्चातको पुनर्लाभ कार्यढाँचा (Post Disaster Recovery Framework, PDRF) अनुसार पुनर्निर्माणको कुल लागत रु. ९३८ अर्व अनुमानित गरिएको थियो । २०७४ मा गरिएको PDRF को मध्यावधि समिक्षा पश्चात पुनर्निर्माणको कुल लागत रु. ६३० अर्व अनुमान गरिएको छ ।

९) निजी आवास पुनर्निर्माणमा अनुदानः
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी क्षती पुगेको व्यक्तिको निजी आवासमा हो । यसरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाका निजी आवासमा क्षती भई प्राधिकरणबाट पहिचान भएका पुनर्निर्माण लाभग्राहीहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरण मार्फत तीन लाख रुपैया अनुदान र स्थानीय तहमा परिचालित प्राविधिकहरुबाट निःशुल्क प्राविधिक सहायता उपलव्ध गराउँदै आएको छ । सुरक्षित पुननिर्माण  गर्ने उददेश्य सहित लाभग्राहीहरुलाई पहिलो किस्तामा रु. पचास हजार, दोस्रो किस्तामा रु. एक लाख पचास हजार र तेस्रो किस्तामा रु. एक लाख बैंकिङग प्रणाली मार्फत दिने व्यवस्था मिलाईएको छ । यसैगरी प्रवलीकरण (Retrofitting) लाभग्राहीमा सूचीकृत भएका लाभग्राहीहरुलाई प्रवलीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरण मार्फत एक लाख रुपैया अनुदान र स्थानीय तहमा परिचालित प्राविधिकहरुबाट निःशुल्क प्राविधिक सहायता उपलव्ध गराउँदै आएको छ । प्रवलीकरण लाभग्राहीहरुलाई पहिलो किस्तामा रु. पचास हजार र दोस्रो किस्तामा रु. पचास हजार बैंकिङग प्रणाली मार्फत दिने व्यवस्था मिलाईएको छ । 

१०) पुनरावेदन समितिः
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन२०७२ अनुसार काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनका लागि पुनरावेदन अदालतको बहालवाला न्यायाधीश मध्येबाट न्याय परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

११) प्राधिकरणको लक्ष्यः
२०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण क्षती पुगेका ८१७००० निजी घरहरुको पुनर्निर्माण ७०००० घरहरुको प्रवलीकरण७५५३ सार्वजनिक विदद्यालयहरुको पुनर्निर्माण८९१ पुराततात्तिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण११९७ स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरुको पुनर्निर्माणरप्रवलीकरण४१५ सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माणरप्रवलीकरण३८३ सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई रहेको छ । यसबाहेक जोखिम क्षेत्रका वासिन्दाहरुको स्थानान्तरणग्रामीण सडकहरुक्षतीग्रस्त विश्वविदद्यालयक्याम्पसखानेपानी तथा अन्य संरचनाहरुको पुनर्निमाण र भूकम्प पीडितहरुको पुनस्थार्पनाका कार्यहरु समेत गर्नु पर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरण समक्ष रहेको छ । 

१२. थप जानकारीका लागि सम्पर्कः
सिंहदरवारकाठमाडौं
फोन नं ४२११४८२४२११४६५
email: info@nra.gov.np
Facebook: National Reconstruction Authority
Twitter: @ NRANepal