मार्गदर्शक सिद्धान्त

मार्गदर्शक सिद्धान्त (Guiding Principles):

  • नेपाल सरकार र प्राधिकरणबाट समन्वित नीति र विकेन्द्रित कार्यक्रमको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने ।
  • आवास तथा बस्ती विकास गर्दा नयाँ, आधुनिक र सुरक्षित आवास तथा बस्ती विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने ।
  • पुनर्निर्माणमा स्थानीय सामग्री, ज्ञान, सीप, श्रम र वास्तुकलाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने ।
  • अझ राम्रो र बलियो बनाऔं भन्ने अवधारणा अवलम्बन गर्ने ।
  • सुरक्षित नेपाल निर्माणको दीर्धकालीन लक्ष्य सहित विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई समग्र विकासको अभिन्न अंगका रुपमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत तथा कानूनी व्यवस्था गरी सरकारका सबै तह र अंगहरुलाई परिचालित गर्ने अवधारणा लिइने ।
  • स्वनिर्माणको अवधारणा अनुसार निजी आवासीय घर सम्बन्धित घरधनीद्वारा बनाउने । निजी र सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा अपाङ्गता तथा बालबालिका मैत्री हुनुपर्ने ।
  • आवासीय घर र सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन, वास्तुकला, निर्माण विधि, निर्माण सामग्रीबारे सम्बन्धित सरोकारवाला तथा लक्षित समूहलाई पूर्व जानकारी गराउने ।
  • निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा यथासम्भव स्वदेशमा उत्पादित सामानको प्रयोगमा जोड दिने ।
  • बस्तीको पुनर्निर्माण सम्भव भएसम्म यथास्थानमै गर्ने, स्थानान्तरण गर्नु पर्दा स्थानीयबासीको जीविकोपार्जन, संस्कृति र परम्पराको कदर गर्दै सकेसम्म पुरानो बस्तीको नजिकै वा सोही क्षेत्र वा जिल्लाभित्र नयाँ बस्ती बसाउने र अन्य जिल्लामा स्थानान्तरण गर्नै पर्ने अवस्था आएमा स्थानीयबासीको संस्कृति र रहनसहनमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी पुनर्वास गराउने । साथै बस्तीको भौतिक स्वरुपका साथै आर्थिक रुपले समृद्घ समाजको निर्माणलाई ध्यान दिने ।
  • राजनीतिक दल, स्वदेशी गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्था, पेशागत संघसंस्था, सामाजिक र धार्मिक संघ संस्था, मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समेतलाई नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अन्तर्गत परिचालन गर्ने ।
  • भूकम्प प्रभावित परिवारलाई राज्यबाट दिइने सहयोग सम्बन्धी प्रावधानमा निश्चित मापदण्डभित्र रहेर एकरुपता कायम गर्ने ।
  • क्षेत्रगत र निकायगत (सरकारी, गैरसरकारी) एकरुपता कायम गरी पारदर्शी ढंगले सहयोग उपलब्ध गराउने तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका अति विपन्न परिवार, दलित, गर्भवती तथा एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जोखिममा रहेका बालबालिका, जेष्ठ नागरिकका विशेष आवश्यकताको पहिचान गरी उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
  • पुनर्निर्माण र सहयोग गर्ने सिलसिलामा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावमा खलल पार्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउने ।
  • भूकम्प पश्चात उद्धार, राहत तथा खोजी कार्यमा देखिएको राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र सहनशीलतालाई पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यमा पनि निरन्तरता दिने ।
  • भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यकता र उपयुक्ता हेरी देशका अन्य भागमा पनि क्रमशः लागू गर्दै जाने ।
  • उद्देश्य (Objectives):
  • पूर्ण तथा आंशिक रुपले क्षतिग्रस्त आवासीय, सामुदायिक एवं सरकारी भवन, प्राचीन स्मारक समेतका संरचनाहरुको प्राकृतिक विपद् प्रतिरोधक हुने गरी स्थानीय आवश्यकता अनुरुपको उपयुक्त प्रविधि अपनाई जीर्णाद्वार, प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण एकीकृत तवरबाट गर्ने ।
  • क्षतिग्रस्त सहर तथा प्राचीन बस्तीहरुको मौलिकतालाई कायम गर्दै स्वरुप र संरचनामा सुधार गरी पुनर्स्थापना गर्ने ।
  • भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका जोखिममा रहेका व्यक्ति र समुदायको संरक्षण तथा उत्थान गर्ने ।
  • भूकम्पीय क्षति र यसका प्रभावहरु, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी
  • विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने ।
  • प्राधिकरणको काम, कर्तव्य(Mandates) :
  • भूकम्पबाट भएको क्षतिको यकिन गर्ने, गराउने ।
  • भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र तोक्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
  • पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने ।
  • पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यतालिका सहितको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
  • पुनर्निर्माण सम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गर्ने ।
  • पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने, गराउने ।
  • पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती तथा एकीकृत आवास सम्बन्धी विकास लगायतका योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्ने भएमा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाई जग्गा प्राप्ति गर्ने वा त्यस्तो कामको लागि कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने ।
  • एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास (हाउस पुलिङ), पुनर्स्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र सोको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
  • पुनर्निर्माण वा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै व्यक्तिले गरेको वा गर्न लागेको कुनै काम रोक्ने वा तोकिएको गुणस्तर, मापदण्ड वा विधिबाट मात्र त्यस्तो काम गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने ।
  • पुनर्निर्माणका लागि कुनै व्यक्तिको भौतिक संरचना हटाउन आवश्यक भएमा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई हटाइदिन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने ।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी तथा पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास र पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने, गराउने,
  • पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेट तथा अन्य स्रोत साधन उपलब्ध गराउने ।
  • पुनर्निर्माणको लागि आवश्यकता अनुसार गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र वा समुदायलाई परिचालन गर्ने ।
  • आवश्यकता अनुसार सरकारी, निजी वा गैरसरकारी क्षेत्र, समुदाय वा नेपालस्थित विदेशी संघसंस्थासँगको सहकार्यमा उपयुक्त विधि चयन गरी पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने, गराउने ।
  • पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने ।
  • पुनर्निर्माणको काममा संलग्न निकायको क्षमता विकास गर्ने, गराउने ।
  • पुनर्निर्माणको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने तथा सोको प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था गर्ने, गराउने ।
  • क्षतिग्रस्त वा जोखिमयुक्त भौतिक संरचनाको प्राविधिक जाँच गरी वा गराई त्यस्तो भौतिक संरचना हटाउन वा भत्काउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने र त्यसरी संरचना नहटाए वा नभत्काएमा त्यस्तो संरचना आफैंले हटाई वा भत्काउने र त्यसरी हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित धनीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई आदेश दिने, तर, तोकिए बमोजिम आर्थिक रुपले विपन्नताको कारण त्यस्तो संरचना धनी आफैले हटाउन वा भत्काउन नसक्ने भएमा प्राधिकरणले सरकारी खर्चमा सो संरचना हटाउन वा भत्काउन कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
  • प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम भए गरेका काम, कारवाहीको अवश्यकता अनुसार निरीक्षण, जाँच तथा अनुगमन गर्ने, गराउने ।

समाचार तथा जानकारी

Twitter Feed