पुनर्निर्माण अपडेट

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सन्देश

२०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र समन्वात्मक ढंगले अघि बढाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको हो । क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो, दरिलो र योजनाबद्व निर्माण, भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको स्थानान्तरण तथा पुनर्वास गरी राष्ट्रिय हित प्रर्वद्धन तथा सामाजिक न्यायसहितको पुनर्रुत्थान गर्नु प्राधिकरणको दायित्व हो । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनद्वारा निर्देशित यति महत्वपूर्ण संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्य गर्ने अवसर प्राप्त हुँदा खुशी र कर्तव्यबोध दुवै भएको छ । 
भूकम्पले भत्किएका करिब आठ लाख निजी घर, हजारौँ शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक संस्था, सयौँ प्राचीन महत्वका सम्पदा तथा बस्तीहरुको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गरी आय आर्जनमार्फत् लाखौं नागरिकलाई उत्थानशील अवस्थामा फर्काउनुपर्ने चुनौतीलाई आत्मसात् गर्दै सम्बन्धित सबैसँगको सहकार्यमा प्राधिकरणले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । 
निजी आवास पुनर्निर्माण प्राधिकरणको महत्वपूर्ण दायित्व हो । यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको छ । यसका लागि प्राधिकरणकबाट झण्डै ३३०० (तीन हजार तीन सय) भन्दा बढी इञ्जिनियर, सब–इञ्जिनियर र असिस्टेष्ट सव–इञ्जिनियरलाई अभिमुखीकरण तालिम दिई भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाका स्थानीय तहमा र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा समेत खटाइएको छ । ती प्राविधिकको व्यवस्थापन र परिचालन स्थानीय तहमै हुने व्यवस्था मिलाइएको 
छ । त्यस्तै, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा देखिएको निर्माणकर्मीको अभावलाई हटाउन प्राधिकरणबाट अभियानकै रुपमा भूकम्प प्रभावित २८२ स्थानीय तहमै डकर्मी तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । 
पुनर्निर्माणमा जनसहभागिता र स्थानीय सरकारको अपनत्व निर्णायक हुन्छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो वडा, गाउँ एवं नगरपालिकाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्दा हामीले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुन्छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ । स्थानीय तहको सक्रियता र विश्वास जित्न सबै तहमा अन्तरक्रिया समेत गरिएको छ । त्यस्तै, जिल्लास्तरमा समन्वय गर्न सहज होस् भनी जिल्ला पुनर्निर्माण सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । यसमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला वन अधिकृत, प्रमुख मालपोत अधिकृत, प्रमुख नापी अधिकृत, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुखहरु (शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय आदि), प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक तथा बैंकका शाखा प्रमुखहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । 
निजी आवास पुनर्निर्माणसँगै क्षतिग्रस्त सरकारी, शैक्षिक संस्थाहरु, स्वास्थ्य संरचनाहरु, ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाहरु, खानेपानी तथा सडक जस्ता स्थानीय पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई पनि समानान्तर रुपमा अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणको कार्यादेशमा निश्चित गरिएको एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आबास विकास, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, जग्गाधनी पूर्जा नभएका लाभग्राहीको बैकल्पिक व्यवस्था आदिमा पनि ध्यान पुर्याइएको  छ ।  
जोखिममा रहेका लाभग्राहीको आवास निर्माण प्राधिकरणका लागि एक मानवीय चुनौती हो । प्राधिकरणले असहाय तथा अशक्त ७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ बर्ष नाघेका एकल महिला, अपांगता भएका पीडितहरु (रातो तथा निलो कार्डधारी) तथा १६ बर्ष मुनिका नाबालिगहरुको घरबास निर्माणको वैकल्पिक व्यवस्था गर्दैछ । 
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण यसअघिका विकासका अवधारणाहरुमा रहेका कमीकमजोरीहरु समेत सच्चाएर नयाँ आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने एक अवसर पनि हो । हामी भौतिक निर्माण मात्र गरिरहेका छैनौँ, सामाजिक पुनर्निर्माणलाई पनि सँगसँगै लगिरहेका छौँ । हामीले पछि परेका विभिन्न वर्ग र समुदायका हाम्रा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई प्राथमिकता दिएर एक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने दायित्व पनि प्राप्त गरेका छौँ । 
भूकम्पपश्चात् उद्दार तथा राहत कार्यमा झैं पुनर्निर्माणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार संस्थाहरु तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । पुनर्निर्माण कार्यका लागि प्राप्त सबैखाले सहयोगलाई समन्वय गरी आम भूकम्पपीडितको हितमा केन्द्रित गर्न प्राधिकरणको नेतृत्व प्रयत्नरत छ । 
नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो पुनर्निर्माण र पुनर्लाभको यो महाअभियान सफल पार्न त्यति सजिलो पक्कै छैन । यो महान अभियानमा सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाज, पेशाकर्मीहरु, संचार जगत् सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्दछ । म यो महान् अभियानमा संलग्न हुन र सहयोग गर्न देशभित्र र बाहिरका सबै शुभेच्छुकहरुलाई हार्दिक आग्रह समेत गर्दछु ।

युवराज भूसाल 
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

सूचना+ थप

Twitter Feed